पंजाब में बाढ़ राहत: AAP सरकार ने किसानों को दिया त्वरित मुआवजा

पंजाब में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत

जब पंजाब में बाढ़ ने फसलों और खेतों को बुरी तरह प्रभावित किया, तब आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने किसानों और प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, सरकार ने न केवल त्वरित कार्रवाई की, बल्कि 30 दिनों के भीतर प्रति एकड़ ₹20,000 का मुआवजा वितरित कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। यह पंजाब का सबसे तेज राहत अभियान है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

त्वरित गिरदावरी और मुआवजा वितरण

11 सितंबर को विशेष गिरदावरी की घोषणा की गई थी, जिसमें 45 दिनों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन AAP सरकार ने 30वें दिन ही मुआवजा वितरण शुरू कर दिया। 2,508 गांवों में 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा, लेकिन सरकार ने बिना किसी देरी के किसानों को राहत प्रदान की। केंद्र से सहायता न मिलने के बावजूद, राज्य के संसाधनों से ₹13,200 का अतिरिक्त मुआवजा दिया गया।

पारदर्शी और तेज राहत प्रक्रिया

मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। 30,806 घरों का सर्वेक्षण पूरा किया गया, और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा ₹6,500 से बढ़ाकर ₹40,000 किया गया। बाढ़ में प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को ₹4 लाख की सहायता और मवेशियों के नुकसान के लिए भी मदद दी गई। यह सब एक पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया।

'चढ़दीकला' मिशन: पंजाब का पुनर्निर्माण

'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति के तहत बाढ़ प्रभावित भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अजनाला के 52 गांवों में ₹5 करोड़ से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया। मिशन 'चढ़दीकला' के तहत सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है।

किसानों के प्रति अटूट समर्पण

जब विपक्ष बाढ़ पर राजनीति कर रहा था, AAP सरकार ने राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता दी। दिवाली से पहले मुआवजा देकर सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया कि पंजाब का किसान कभी अकेला नहीं होगा। यह पंजाबियत की भावना है, जो संकट के समय एकजुटता और समर्थन को दर्शाती है।