पंजाब में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज: मुफ्त गेहूं बीज की घोषणा

पंजाब सरकार की राहत योजना

पंजाब सरकार: हाल ही में पंजाब में आई भयंकर बाढ़ ने किसानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लगभग 5 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे अन्नदाता आर्थिक संकट में फंस गए हैं। इस कठिन समय में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज पेश किया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रभावित किसानों को 5 लाख एकड़ खेतों के लिए मुफ्त गेहूं के बीज दिए जाएंगे।

किसानों की सहायता के लिए मान सरकार का कदम

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी लागत लगभग ₹74 करोड़ है। यह खर्च पंजाब सरकार खुद उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल सहायता नहीं है, बल्कि किसानों को फिर से खेती के लिए प्रेरित करने और उनके खेतों में नई उम्मीद जगाने का प्रयास है।

सीएम मान ने कहा कि हमारी सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ खड़ी है। पंजाब के मेहनती किसानों ने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया है, और अब उनकी मेहनत को नई दिशा देने के लिए यह पहल की जा रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर भी पोस्ट किया कि बाढ़ के कारण 5 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसानों के पास बीज खरीदने का विकल्प नहीं बचा। इसलिए सरकार ने मुफ्त बीज देने का निर्णय लिया है ताकि किसान जल्दी से खेती शुरू कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बाढ़ से प्रदेश के 2,300 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 20 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। इसमें 56 लोगों की जान गई और करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए। इसके अलावा, 3,200 स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 अस्पताल और क्लिनिक क्षतिग्रस्त हुए, 8,500 किलोमीटर सड़कें टूट गईं और 2,500 पुल बह गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल नुकसान ₹13,800 करोड़ के आसपास है, लेकिन वास्तविक नुकसान इससे अधिक हो सकता है।

खेतों में बर्बादी के निशान

अब जब खेतों में पानी और बर्बादी के निशान हैं, यह मुफ्त बीज योजना किसानों के लिए नई फसल, नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आएगी। मुख्यमंत्री मान की यह पहल स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि पंजाब की असली ताकत उसके किसान हैं और उनकी खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कुल मिलाकर, यह योजना किसानों के लिए राहत का एक बड़ा पैकेज है, जो उन्हें आर्थिक संकट से उबारने और खेती की नई शुरुआत करने में मदद करेगी।