पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना: 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री मान की नई स्वास्थ्य योजना

चंडीगढ़ (विज) : पंजाब के निवासियों के लिए नए साल का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग को जनवरी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लागू करने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद-रहित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य के लोगों को बिना किसी खर्च के व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह योजना विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और 10 लाख रुपये तक का नकद-रहित इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां हर परिवार को यह सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पंजाब सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सभी योग्य निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और आसान पहुंच प्रदान करना है। यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्रत्येक नामांकित परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का नकद-रहित चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकेगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी निवासियों की आसान पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसमें पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क में गंभीर बीमारियों, बड़ी सर्जरी, आईसीयू, क्रिटिकल केयर और जीवन-रक्षक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में नकद-रहित और कागज-रहित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है, साथ ही द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले भारी खर्च को कम करना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समयबद्ध शिकायत निवारण और लाभार्थियों को त्वरित सहायता भी सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च, सर्जरी, आईसीयू और गहन देखभाल सेवाएं, बीमारियों की जांच, दवाइयां, स्वीकृत पैकेजों के अनुसार उपयोग में आने वाली सामग्री, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों सहित सभी संबंधित व्यय कवर किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पहले एक परिवार केवल 5 लाख रुपये तक का इलाज करा सकता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। सभी नागरिक, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या पेंशनभोगी, इस मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी योजना को जनहित में सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं।

सरकार के अनुसार, यह एक कैशलेस सुविधा है, जिसमें मरीज को इलाज के दौरान कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। अस्पताल सीधे सरकार को खर्च का क्लेम करेंगे। मरीज को किसी भी प्रकार का बिल या हिसाब-किताब देने की आवश्यकता नहीं होगी।

पूरे परिवार का एक ही कार्ड बनेगा, जिसकी लिमिट 10 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी। इससे परिवार के सभी सदस्य तय राशि तक का इलाज करवा सकेंगे। यह राशि एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए होगी।