पंजाब सरकार का बड़ा कदम: जेलों में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई
पंजाब सरकार की कड़ी कार्रवाई
पंजाब सरकार: राज्य की जेलों में फैले भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क पर पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रहार किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नशे और भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में, 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सहित कुल 25 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ सख्त कदम
पंजाब की जेलों में ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। इन शिकायतों की जांच के बाद, सरकार ने 25 अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने का निर्णय लिया। इनमें उच्च पदों पर कार्यरत 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी शामिल हैं।
जेल प्रबंधन में सुधार की दिशा में कदम
जेल प्रबंधन में सुधार की पहल
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "सस्पेंशन का उद्देश्य जेल प्रबंधन में सुधार लाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस कार्रवाई से जेलों के सिस्टम में सुधार होगा और जवाबदेही तय की जा सकेगी।"
नशे के खिलाफ सरकार की नई रणनीति
ड्रग्स के खिलाफ सरकार का अगला कदम
पंजाब सरकार पहले से ही नशे के खिलाफ कई स्तरों पर अभियान चला रही है। हाल ही में, सरकार ने अनन्या बिड़ला फाउंडेशन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की जाएगी। यह इकाई राज्य में नशे की तस्करी को रोकने और पुनर्वास कार्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी
सीएम मान की सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "यह पहल राज्य सरकार की नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई का हिस्सा है। एमओयू ड्रग्स की रोकथाम और रिहैबिलिटेशन के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो जेलों के भीतर हों या बाहर।
जन जागरूकता और रिहैबिलिटेशन के प्रयास
नशे के खिलाफ जनजागरूकता और रिहैब की दिशा में प्रयास
पंजाब सरकार केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता फैलाने और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का कार्य भी कर रही है। अब जेलों के भीतर भी सुधार की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं।