पंजाब सरकार ने नागरिकों को दी राहत, तीन महीने तक मुफ्त सरकारी सेवाएं

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय

पंजाब सरकार ने आम जनता को राहत प्रदान करते हुए कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं को तीन महीने के लिए मुफ्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार का उद्देश्य विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराना है। इस अवधि में सभी सरकारी शुल्क और सुविधा शुल्क माफ रहेंगे, जिससे हजारों आवेदकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा।

विशेष राहत का समय

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक कई सरकारी दस्तावेज बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह निर्णय चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का मानना है कि दस्तावेज बनवाने में नागरिकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

कौन-कौन सी सेवाएं होंगी मुफ्त

इस योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और कक्षा 10वीं और 12वीं की डुप्लीकेट मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र जैसी कई अधिसूचित सेवाएं निशुल्क उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं पर न तो सरकारी शुल्क लिया जाएगा और न ही कोई सुविधा शुल्क वसूला जाएगा। इससे बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

ऑनलाइन और सेवा केंद्रों पर भी लागू

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी। सेवा केंद्रों, डोरस्टेप डिलीवरी सेवा और ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली सभी पात्र सेवाओं पर भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। संबंधित विभागों को आवश्यक अधिसूचनाएं और संचालन संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

सरकार का वित्तीय भार

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोग आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह राहत दी है। तीन महीनों तक शुल्क माफी से होने वाला पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।

सीधी सुविधा का लाभ

राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय से दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम बनेगी। इससे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में भी लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि में प्रत्येक पात्र नागरिक को बिना किसी बाधा के यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए।