पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की नई योजना की घोषणा की

किसानों के लिए राहत की नई पहल

पंजाब में बाढ़ ने किसानों की मेहनत और सपनों को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह घोषणा की कि हर प्रभावित किसान को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि न केवल पंजाब में, बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है।

किसानों की कठिनाइयों को समझते हुए उठाया गया कदम

मान सरकार ने यह कदम केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है। हरियाणा में किसानों को अधिकतम ₹15,000 प्रति एकड़, गुजरात में लगभग ₹8,900 प्रति एकड़, मध्य प्रदेश में करीब ₹12,950 प्रति एकड़, और उत्तर प्रदेश व राजस्थान में आमतौर पर ₹5,000- ₹7,000 प्रति एकड़ राहत मिलती है। इसके विपरीत, पंजाब के किसानों को सीधे ₹20,000 प्रति एकड़ देने का निर्णय उनकी मेहनत और संघर्ष को मान्यता देने जैसा है।

बाढ़ के पीड़ितों के लिए सहायता

इसके अलावा, मान सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वाले परिवारों को ₹4 लाख की सहायता देने का भी ऐलान किया है। साथ ही, खेतों में जमी रेत को बेचने की अनुमति दी गई है, ताकि किसानों को तात्कालिक नक़दी मिल सके और अगली बुवाई में आसानी हो। यह कदम दर्शाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को समझती है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना चाहती है।

किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

मान सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसान संकट में हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था संकट में है। इसलिए, सबसे पहले किसानों की मदद करना आवश्यक है। यही कारण है कि राहत राशि को देश में सबसे ऊँचा रखा गया है, जिससे पंजाब को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मुआवजा केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि किसानों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास है कि सरकार उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानती है।

किसानों के संघर्ष में सरकार का समर्थन

मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि किसान केवल वोटर नहीं, बल्कि पंजाब की असली ताकत हैं। यह निर्णय किसानों को संघर्ष में सहारा और भविष्य के लिए विश्वास प्रदान करता है। किसान की जीत ही पंजाब की जीत है, और मान सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।