पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को दी मंजूरी, किसानों के हितों की रक्षा
पंजाब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक
पंजाब कैबिनेट बैठक: पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी को स्वीकृति दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास को तेज करना और किसानों तथा भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षा करना है। यह नीति न केवल शहरी विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि भूमि मालिकों को उनके अधिकारों की पूरी स्वतंत्रता भी प्रदान करेगी।
कैबिनेट मंत्री का बयान
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को पहले चरण में पंजाब के 27 शहरों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “आज कैबिनेट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य के शहरी विकास को नई दिशा प्रदान करेगी और भूमि मालिकों के लिए लाभकारी साबित होगी।” इस नीति के अंतर्गत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति की भूमि को जबरन अधिग्रहित नहीं किया जाएगा।
ज़मीन मालिकों को अधिकार
ज़मीन मालिकों को पूर्ण स्वतंत्रता:
मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इस नीति के तहत भूमि मालिकों को अपनी भूमि के उपयोग के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी। “भूमि मालिक को यह आज़ादी होगी कि वह अपनी भूमि सरकार को दे, किसी बिल्डर को दे या फिर अपने पास ही रखे,” उन्होंने कहा। यह नीति भूमि मालिकों और किसानों को उनके अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन देती है।
किसानों और ज़मीन मालिकों के लिए लाभकारी नीति
किसानों और ज़मीन मालिकों के लिए लाभकारी नीति:
कैबिनेट मंत्री ने इस नीति को किसानों और भूमि मालिकों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल शहरीकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि भूमि मालिकों को उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न भी प्रदान करेगी। 'यह नीति पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू की जाएगी, जिससे सभी पक्षों को लाभ होगा,' इस नीति के तहत भूमि मालिकों को अपनी भूमि के बदले विकसित भूखंड या अन्य लाभकारी विकल्प प्राप्त होंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे।