पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मीडिया स्वतंत्रता पर चिंता

मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति पर प्रकाश

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) के कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्ज़ा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) और जम्मू-कश्मीर में मीडिया की स्वतंत्रता की गंभीर स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के निवासियों की आवाज़ें और चिंताएँ अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। मिर्ज़ा ने कहा कि उन्हें न केवल स्वतंत्र और विश्वसनीय जानकारी से वंचित रखा जाता है, बल्कि स्थानीय मीडिया में विभिन्न दृष्टिकोणों की भी कमी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं पर सवाल उठाने वाले विचारों को संपादकीय पृष्ठों पर स्थान नहीं दिया जाता।

मीडिया पर नियंत्रण और सेंसरशिप

मिर्ज़ा ने यह भी बताया कि इन क्षेत्रों में मीडिया परिदृश्य पर इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान के प्रेस और सूचना विभाग (PID) का कड़ा नियंत्रण है, जो सेना के मीडिया विंग, अंतर-सेवा जनसंपर्क (ISPR) के प्रभाव में कार्य करता है। इस नियंत्रण के कारण ऐसी सामग्री प्रकाशित होती है जो पाकिस्तान समर्थक विचारों को बढ़ावा देती है, जबकि वैकल्पिक या असहमति वाली आवाज़ों को बाहर रखा जाता है।

उन्होंने अप्रत्यक्ष सेंसरशिप के मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की, यह बताते हुए कि सरकारी विज्ञापनों पर निर्भरता मीडिया संस्थानों में स्व-सेंसरशिप को जन्म देती है। मिर्ज़ा ने कहा कि इन क्षेत्रों में समाचार पत्रों की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन राजस्व है, जिससे मीडिया संस्थान स्व-सेंसरशिप के दबाव में आ जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सीमित उपस्थिति के कारण, स्थानीय टेलीविजन चैनलों की अनुपस्थिति ने प्रिंट मीडिया को सूचना का प्रमुख स्रोत बना दिया है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रभुत्व का उपयोग जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर विचारों को नियंत्रित करने और प्रतिवादों को दबाने के लिए किया जा रहा है।