पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत को दी नई धमकी

पाकिस्तान की तीखी बयानबाजी

कराची: पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ कड़ी बयानबाजी की है। जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी ने पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने का प्रयास किया, तो “उन हाथों को काट देंगे।” मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे, उनके हाथ काट दिए जाएंगे।”

सिंधु जल संधि की वैधता

सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से अभी भी प्रभावी है। उनके अनुसार, भारत इस संधि को एकतरफा स्थगित, रद्द या इसमें बदलाव नहीं कर सकता।

अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करेगा पाकिस्तान

पाकिस्तानी मंत्रियों ने बताया कि मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसमें कानूनी और जल विशेषज्ञों के साथ विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। सेमिनार में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

पाकिस्तान के अधिकारों की सुरक्षा

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के अनुसार, अताउल्लाह तरार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पानी पाकिस्तान की “जीवनरेखा” और “रेड लाइन” है।

युद्ध की धमकी

पहले भी दे चुके हैं युद्ध की धमकी

इससे पहले 21 जून को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा था कि यदि पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा खतरे में महसूस हुई तो वह भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है।

भारत का संधि निलंबन

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किया था संधि निलंबित

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि को बहाल नहीं किया जाएगा।