पीएम मोदी का नीट पेपर लीक 2026 पर बड़ा निर्णय: फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई

दिल्ली: नीट पेपर लीक 2026 के मामले में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है, जिसके चलते पीएम मोदी ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है।

सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का ऐलान किया है। उनका उद्देश्य आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाना है। पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले, मंगलवार को एनडीए की 'मंगल मिलन बैठक' में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है।

Nothing is more important than the welfare and future of our youth!

We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस मामले में जो भी निर्णय लेने होंगे, वे लिए जाएंगे और किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की। उन्होंने लिखा कि हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का हिस्सा है।

पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर सजा हर हाल में दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन छात्रों के लिए राहत की बात है, क्योंकि हर साल लाखों छात्र नीट परीक्षा में शामिल होते हैं।