पेशावर में रेडियो पाकिस्तान हमले के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी

पेशावर की अदालत में सुनवाई

पेशावर की आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को 2023 में हुए रेडियो पाकिस्तान हमले के मामले में खैबर पख्तूनख्वा के निलंबित मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साथ ही, तीन पूर्व प्रांतीय मंत्रियों की अंतरिम जमानत को 17 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। यह अदालती कार्यवाही एक महीने पहले पाकिस्तान की संघीय सरकार द्वारा खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू करने के बाद हुई, जिससे इस प्रांत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 13 साल के शासन का अंत हो गया। संघीय सरकार ने सुरक्षा स्थिति में गिरावट का हवाला देते हुए प्रांतीय प्रशासन पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग न करने का आरोप लगाया था।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कदम का विरोध किया, जिसके बाद प्रांतीय और संघीय सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया। बुधवार को एटीसी के न्यायाधीश वली मुहम्मद ने मामले की सुनवाई की।

इस दौरान, पूर्व प्रांतीय मंत्री तैमूर सलीम झागड़ा, कामरान बंगश और इरफान सलीम अपने वकीलों के साथ अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया, जबकि अफरीदी के अदालत में न आने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट फिर से जारी किया गया। आरोपियों के वकीलों ने अपना पक्ष तैयार करने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई को 17 नवंबर तक स्थगित कर दिया।

यह मामला 2023 में 9 और 10 मई को पेशावर में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमले, तोड़फोड़ और आगजनी से संबंधित है। ये विरोध-प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए थे। यह मामला रेडियो पाकिस्तान की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें प्रारंभ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 80 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया था।

बाद में की गई जांच में, एक पूरक आरोप-पत्र में अफरीदी, पूर्व प्रांतीय मंत्री झागड़ा और बंगश, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पेशावर के अध्यक्ष इरफान सलीम और पार्टी कार्यकर्ता आमिर खान चमकाणी को भी आरोपी बनाया गया।