प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के प्रति दृढ़ संकल्प: अमेरिका के व्यापारिक दबाव का सामना

मोदी का स्पष्ट संदेश: किसानों के हित सर्वोपरि

Narendra Modi Farmers Speech : अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका भारत से आयातित चिकित्सा उपकरणों, ऑटो पुर्जों और इस्पात पर 50% तक का उच्च टैरिफ लगाने जा रहा है। इस बढ़ते शुल्क के संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से चाहे जो भी कीमत चुकाएं, लेकिन “भारत किसानों, डेयरी और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा.”

कृषि पर अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में रुकावट

कृषि बनी US -भारत व्यापार वार्ता का रोड़ा
अमेरिका ने भारत से कृषि, डेयरी और GMO फसलों का बाजार खोलने की मांग की है, जिसे भारत ने खाद्य सुरक्षा, धार्मिक भावनाओं और छोटे किसानों की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अस्वीकार कर दिया है। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते की संभावनाओं को बाधित कर दिया है.

किसानों का विश्वास बनाए रखना मोदी की प्राथमिकता

किसानों का भरोसा बनाए रखना मोदी का आदेश
मोदी का कृषि क्षेत्र के प्रति यह दृष्टिकोण केवल व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जैसी नीतियाँ भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो किसी भी व्यापार समझौते में समझौता नहीं करने देतीं। किसानों का विश्वास बनाए रखना मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दिशा-निर्देश बना हुआ है.

भारत के नए व्यापारिक समझौते

यूरोप, UAE और आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते
टैरिफ की धमकी और व्यापारिक दबाव के बीच, भारत ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, UAE और सऊदी अरब के साथ साझा व्यापार समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही, आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाने के लिए रूपया-दिरहम और UPI जैसी वित्तीय व्यवस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.

मोदी का स्पष्ट संदेश: किसानों की सुरक्षा

मोदी का संदेश स्पष्ट “किसानों को नहीं बेचेंगे”
प्रधानमंत्री मोदी के शब्द केवल घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि यह भारत की नीति का संकल्प है कि देश अपने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगा, चाहे आर्थिक लाभों या व्यापारिक समझौतों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यह रणनीति मोदी सरकार की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित की रक्षा के एजेंडे को दर्शाती है.