फ्रांस में छात्रों का विरोध: शिक्षा, महंगाई और सरकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन

फ्रांस में विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

क्या फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों के नाम पर लग्जरी सामानों की लूट हो रही है? महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र अब करोड़ों के लग्जरी ब्रांडों के निशाने पर आ गए हैं। एक ओर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर, फ्रांस के युवा शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 19 अक्टूबर 2026 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रवासियों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है और देश को अपनी सीमाएं तुरंत बंद कर देनी चाहिए। दरअसल, यह प्रदर्शन स्कूलों की बदहाली, बढ़ती महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति को लेकर शुरू हुआ था, जो अब व्यापक हिंसा और राजनीतिक संकट में बदल गया है। 17 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों में कई शहरों में लूटपाट, आगजनी और पुलिस के साथ झड़पें हुईं।

प्रदर्शनों की स्थिति और सरकार की प्रतिक्रिया

फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार, लगभग 2400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, यह समझना आवश्यक है कि प्रदर्शनों की रिपोर्टों में शिक्षा, महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख कारण हैं। ट्रंप ने इन घटनाओं को इमीग्रेशन से जोड़ा है, लेकिन उनकी पोस्ट इस बात का सबूत नहीं है कि प्रवासी ही हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। यह आंदोलन सितंबर 2026 में पेरिस के कुछ सरकारी स्कूलों से शुरू हुआ, जहां छात्रों ने शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की।

विरोध का विस्तार और युवा मुद्दे

धीरे-धीरे यह विरोध पेरिस से लिल, बोडो, नाथ और मारसेई जैसे शहरों तक फैल गया। 17 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन में गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए, जबकि आयोजकों ने इससे अधिक संख्या का दावा किया। छात्रों के साथ सरकारी कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और अन्य आंदोलनों से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतरे। यह छात्र आंदोलन समाज के अन्य वर्गों की नाराजगी को भी उजागर कर रहा है। फ्रांस के युवाओं के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता, महंगाई, सरकारी सेवाओं की स्थिति और राजनीतिक प्राथमिकताएं।

सरकार के बजट प्रस्ताव और युवा असंतोष

फ्रांस की सरकार के प्रस्तावित 2027 के बजट में लगभग 54 अरब यूरो के खर्च में कटौती और कर संबंधी उपाय शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि यह देश के बजट घाटे को कम करने के लिए आवश्यक है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को डर है कि इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान को स्थिर रखने के प्रस्ताव पर भी ट्रेड यूनियन ने नाराजगी जताई है। शिक्षा की सुविधाओं में कमी, रोजगार की अनिश्चितता और आर्थिक दबाव के कारण युवाओं में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि स्कूलों से शुरू हुआ आंदोलन अब आर्थिक असमानता और सरकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया है।