फ्रांस में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध, हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी

फ्रांस में प्रदर्शनों पर सुरक्षा उपाय

फ्रांस में हाल ही में हुई झड़पों और व्यापक लूटपाट की घटनाओं के मद्देनजर, अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कई शहरों में प्रस्तावित प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। यह घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देश में हुई सबसे गंभीर अशांति मानी जा रही हैं। पेरिस और अन्य शहरों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षा उपायों को सख्त कर दिया है।

पेरिस के कुछ क्षेत्रों और अन्य शहरों में रात के समय कर्फ्यू लागू किया गया है, जहां अब स्थिति सामान्य हो गई है। बृहस्पतिवार को पेरिस, लियोन, लिली और ग्रेनोबल में होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। कुछ नागरिकों ने इसे उनके विरोध प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन बताया है।

इस बीच, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने कहा है कि वे अपने प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस सप्ताह से स्कूलों में शरद ऋतु की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। पेरिस पुलिस ने सप्ताहांत में हुई हिंसा के खतरे को देखते हुए प्रतिबंध को आवश्यक बताया।

इस दौरान, नकाबपोश युवाओं के समूहों ने पुलिस के साथ झड़प की, दुकानों में लूटपाट की और वाहनों में आग लगा दी। पेरिस में यह प्रतिबंध स्थानीय समयानुसार रात आठ बजे तक लागू रहेगा। इसमें राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास, संसद के दोनों सदन और प्रमुख रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

मध्य पेरिस के वे क्षेत्र भी इस प्रतिबंध के दायरे में हैं, जहां लूटपाट से भारी नुकसान हुआ था। बृहस्पतिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को शनिवार को होने वाले बड़े प्रदर्शन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 'येलो वेस्ट' आंदोलन के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

2018 और 2019 में ईंधन की कीमतों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों ने फ्रांस को हिलाकर रख दिया था। स्थानीय अधिकारियों ने लियोन में होने वाले मार्च सहित कुछ अन्य प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने बुधवार को ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि शनिवार को व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, ताकि उपद्रवियों के छोटे समूहों की हिंसा को रोका जा सके। सप्ताहांत की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। इस बीच, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बृहस्पतिवार सुबह खुफिया एजेंसियों, लेकोर्नू और मंत्रियों के साथ बैठक की।

इसका उद्देश्य सप्ताहांत में हुई घटनाओं के दौरान सामने आई कमियों की जानकारी प्राप्त करना और आगामी प्रदर्शनों की तैयारियों की समीक्षा करना था। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि लेकोर्नू के साथ उनकी बैठक में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया। अब वे पांच नवंबर को प्रस्तावित एक और बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। ये प्रदर्शन पिछले महीने पेरिस के दक्षिण-पूर्व में स्थित क्रेतेई के एक हाई स्कूल में कर्मचारियों की कमी के विरोध में शुरू हुए थे। इसके बाद कक्षाओं के बहिष्कार, स्कूलों की घेराबंदी और प्रदर्शनों का सिलसिला पेरिस के अन्य उपनगरों और फिर पूरे देश में फैल गया।

छोटे शहरों में भी प्रदर्शन हुए हैं। हाई स्कूल के छात्रों ने स्कूलों के लिए पर्याप्त धन की कमी, जर्जर इमारतों और कर्मचारियों की कमी को लेकर चिंता जताई है। कम आय वाले इलाकों में ये समस्याएं विशेष रूप से गंभीर हैं।

कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया में सुधार की मांग भी की है। उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था जटिल और अन्यायपूर्ण है। सरकार छात्रों की मांगों का समाधान करने में असफल रही है।

इसके चलते स्कूलों में प्रदर्शन और घेराबंदी अब बढ़ती जीवन-यापन लागत के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गए हैं। यह घटनाक्रम अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से कुछ महीने पहले सामने आया है, जिसमें मैक्रों के उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा।