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बांग्लादेश ने म्यांमा से रोहिंग्या समुदाय के लिए मुआवजे की मांग की

बांग्लादेश ने म्यांमा से रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए मुआवजे की मांग की है। यह मांग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हालिया फैसले के बाद उठाई गई है, जिसमें म्यांमा को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी और मुआवजे की आवश्यकता पर जोर दिया। जानें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और क्या कहा गया।
 

रोहिंग्या समुदाय के लिए मुआवजे की मांग

बांग्लादेश ने शुक्रवार को म्यांमा से रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए मुआवजे की मांग की है। यह मांग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के हालिया नरसंहार संबंधी निर्णय के बाद उठाई गई है। आईसीजे ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि म्यांमा ने 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया।


आईसीजे का ऐतिहासिक फैसला

आईसीजे, जो संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष न्यायालय है, ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार 1948 की नरसंहार संधि के तहत किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कॉक्स बाजार के उखिया में रोहिंग्या शरणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आईसीजे का निर्णय एक ऐतिहासिक क्षण है और इसे न्याय की दिशा में एक कदम माना जाना चाहिए।


रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति

बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जो 2017 में म्यांमा की सेना की कार्रवाई के बाद अपने देश से भागकर आए थे। इनमें से अधिकांश कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में निवास कर रहे हैं।


म्यांमा के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता

गांबिया ने नवंबर 2019 में म्यांमा के खिलाफ नरसंहार संधि के उल्लंघन का मामला आईसीजे में दायर किया था। रहमान ने कहा कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, म्यांमा के सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा और गांवों का विनाश किया गया।


मुआवजे और सुरक्षा की मांग

रहमान ने म्यांमा से इन अत्याचारों में शामिल लोगों के खिलाफ जांच शुरू करने और उन्हें सजा देने की मांग की। उन्होंने म्यांमा से पीड़ितों को मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।


अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि जब तक रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी संभव न हो, तब तक उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्तपोषण बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आईसीजे के फैसले को लागू करना सभी की जिम्मेदारी है।