बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमले की एडिटर्स काउंसिल ने की निंदा, निष्पक्ष जांच की मांग

बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमले की निंदा

ढाका: बांग्लादेश की एडिटर्स काउंसिल ने ढाका के धनमंडी क्षेत्र में पत्रकारों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, काउंसिल ने इस घटना की त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है।

23 जून को कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं पर धनमंडी 32 में कई पत्रकारों पर हमले का आरोप लगाया गया है। हमलावरों ने पत्रकारों पर अवामी लीग का समर्थक होने का आरोप लगाया था।

इस हमले में जमुना टेलीविजन के सीनियर रिपोर्टर रब्बी सिद्दीकी और डेली सकाल मल्टीमीडिया के रिपोर्टर महफूज़ुर रहमान शिशिर घायल हुए।

बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, काउंसिल ने एक बयान में कहा कि पत्रकारों पर हमला जमात की ढाका साउथ यूनिट के एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ।

काउंसिल ने जमात के इस दावे पर सवाल उठाया कि यह घटना “गलतफहमी” के कारण हुई। उन्होंने कहा, “जब पत्रकार अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभा रहे हों, तो उन पर हमला करना किसी भी तरह से उचित नहीं है।”

काउंसिल ने कहा कि ऐसे हमले प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं और पत्रकारों के समाचार संग्रह के अधिकार में बाधा डालते हैं।

संगठन ने अधिकारियों से अपील की कि वे हमले के जिम्मेदार लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

एडिटर्स काउंसिल ने भविष्य में पत्रकारों को बिना किसी डर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करने की अपील की।

गवाहों के अनुसार, बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट ‘व्यूज बांग्लादेश’ ने बताया कि जमात के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार महफूजुर रहमान शिशिर पर हमला किया, उनका कॉलर पकड़ा और जमीन पर गिरने के बाद उन्हें घूंसे और लात मारे।

शिशिर ने साथी पत्रकारों से कहा, “जमात के कार्यकर्ताओं ने मुझे पीटा और घायल कर दिया। यह शर्मनाक है। आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्या किसी पत्रकार का कॉलर पकड़कर पीटना उस आजादी का उदाहरण है?”

बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं में तेजी आई है, विशेषकर पिछले मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान। यह घटनाएं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के शासन के दौरान भी जारी रही हैं।

इस महीने की शुरुआत में, एक अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता समूह, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से देश में मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की अपील की।

सीपीजे के एशिया-पैसिफिक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कुणाल मजूमदार ने कहा, “बांग्लादेश में प्रेस की स्वतंत्रता को अक्सर हर नई सरकार के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया गया है ताकि वे उन पत्रकारों के खिलाफ कानून बना सकें जो कथित तौर पर पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं।”

उन्होंने कहा, “सरकार को जेल में बंद पत्रकारों को रिहा करके और राजनीतिक मामलों को वापस लेकर प्रेस के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध समाप्त करना चाहिए।”

सीपीजे ने बांग्लादेश में मीडिया पेशेवरों के खिलाफ आपराधिक न्याय प्रणाली के दुरुपयोग की समाप्ति की मांग की है।