बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 48 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, नए मेडिकल कॉलेज और महिला रोजगार योजना शामिल

बिहार मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 48 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के अनुसार राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये कॉलेज किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए वेतनमान और पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई अन्य निर्णय भी लिए हैं।

महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 20 हजार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने पसंद का रोजगार शुरू कर सकें। इसके बाद, उनके रोजगार का आकलन करने के बाद उन्हें दो लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी।

3233 नए पदों का सृजन

अरविंद चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 3233 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 नए आवासीय विद्यालयों में 1800 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में 237 नए पदों का सृजन भी मंजूर किया गया है।

नए विभागों का गठन

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत दो नए शाखाओं का गठन कर 25 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर “सुवास सेल” में 15 नए पदों का सृजन किया गया है।

मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन

बिहार में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के लिए “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” के गठन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस ब्यूरो के संचालन के लिए 88 पदों का सृजन किया जाएगा।

गृह रक्षकों का भत्ता बढ़ाया गया

बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को बढ़ाकर 1,121 रुपये किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न पदों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

इंटर्न की छात्रवृत्ति में वृद्धि

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न की छात्रवृत्ति को 20 हजार से बढ़ाकर 27 हजार रुपये किया गया है। इसी तरह, अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न के लिए भी छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है।

ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ा

ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया है, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा।