बिहार में प्रशासनिक फेरबदल: नए IAS अधिकारियों की तैनाती

बिहार में प्रशासनिक बदलाव

बिहार में प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा, जिला प्रशासन में भी कई फेरबदल किए गए हैं, जिसमें भोजपुर, सीतामढ़ी, सिवान, कैमूर और बेगूसराय में नई तैनातियां शामिल हैं। यह आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां

एच.आर. श्रीनिवास को समाज कल्याण से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित किया गया है। पंकज कुमार को ग्रामीण विकास से गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनय कुमार को वित्त विभाग में नियुक्त किया गया है, जबकि नगर विकास का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहेगा। संजय कुमार सिंह को वित्त से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में भेजा गया है। बी. कार्तिकेय धनजी को लघु जल संसाधन से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

पटना कमिश्नर में बदलाव

राजेश कुमार को पटना प्रमंडल का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यरत थे। मयंक वरवड़े को पटना कमिश्नर के पद से हटाकर निगरानी विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। विनोद सिंह गुजियाल शिक्षा विभाग का पूर्ण प्रभार छोड़कर समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। राजीव रौशन को उच्च शिक्षा से शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

जिला स्तर पर नए जिलाधिकारी

जिला स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मनेश कुमार मीणा को भोजपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। रिची पाण्डेय का तबादला सीतामढ़ी से बेगूसराय किया गया है। विजय प्रकाश मीणा को सिवान का डीएम नियुक्त किया गया है। तनय सुल्तानिया को भोजपुर से सीतामढ़ी भेजा गया है। कुमार अनुराग को कैमूर का जिलाधिकारी बनाया गया है।

नए DM को अतिरिक्त जिम्मेदारी

नई तैनाती पाने वाले सभी जिलाधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जिला दंडाधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सरकार द्वारा जारी आदेश में तबादलों और पदस्थापन से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। यह अधिसूचना 17 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी। आदेश अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हस्ताक्षर से राज्यपाल के निर्देश पर जारी हुआ है।