बिहार में मशरूम खेती के लिए 90% सब्सिडी: जानें कैसे शुरू करें

बिहार में मशरूम खेती का सुनहरा अवसर

बिहार में मशरूम खेती के लिए सब्सिडी: किसानों के लिए सुनहरा मौका!पटना | बिहार सरकार ने मशरूम अवयवी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मशरूम खेती के लिए 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

यह योजना किसानों की आय में वृद्धि, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और नए अवसरों के सृजन के लिए बनाई गई है। यदि आप कम लागत में मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है।

मशरूम अवयवी योजना का उद्देश्य

बिहार सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवा उद्यमियों को मशरूम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत मशरूम किट और हट निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे किसान आसानी से मशरूम की खेती शुरू कर सकें। यह न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को भी कम करेगा। इसके साथ ही, बाजार की मांग के अनुसार मशरूम उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सब्सिडी की राशि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में 1396.75 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल हैं:

• पेड़ी/ऑयस्टर मशरूम किट: प्रति किट लागत 75 रुपये, जिसमें 90% सब्सिडी (67.50 रुपये) मिलेगी। हर किसान को 25 से 100 किट तक मिलेंगे।


• बटन मशरूम किट: प्रति किट लागत 90 रुपये, जिसमें 90% सब्सिडी (81 रुपये) मिलेगी। 25 से 100 किट तक का लाभ मिलेगा।


• बाल्टी में मशरूम: प्रति यूनिट लागत 300 रुपये, जिसमें 90% सब्सिडी (270 रुपये) मिलेगी। 2 से 10 किट तक का लाभ मिलेगा।


• मशरूम हट निर्माण: प्रति यूनिट लागत 1.795 लाख रुपये, जिसमें 50% सब्सिडी (89,750 रुपये) दी जाएगी। हर किसान को अधिकतम 1 हट का लाभ मिलेगा।

प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता

इस योजना के अंतर्गत किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1500 वर्गफीट के क्षेत्र में मशरूम हट निर्माण के लिए तकनीकी मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा, भूसा, स्पॉन, पॉलिथीन बैग, उपकरण और मिट्टी जैसी आवश्यक सामग्रियों पर भी सब्सिडी मिलेगी। सभी 38 जिलों में इस योजना को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

जागरूकता और स्वरोजगार के अवसर

सरकार इस योजना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। प्रशिक्षित किसानों के माध्यम से तकनीकी जानकारी को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। विशेष रूप से महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी।