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बिहार में शिक्षा का नया अध्याय: 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना

बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जो राज्य के 16 जिलों में खोले जाएंगे। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस पहल से लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। जानें इन विद्यालयों के स्थान और सरकार के निवेश की योजना के बारे में।
 

बिहार के लिए केंद्र सरकार की नई पहल

Bihar Kendriya Vidyalaya: विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, बिहार को केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण उपहार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने की स्वीकृति दी गई है। ये विद्यालय राज्य के 16 जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे लाखों बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।


देशभर में 57 नए KV, बिहार को मिले 19

कैबिनेट की बैठक में देशभर में कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5862 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इनमें से 19 विद्यालय बिहार में खोले जाएंगे। वर्तमान में देशभर में 1288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 3 विदेश में भी हैं। इन विद्यालयों में लगभग 13 लाख छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।


बिहार में नए केंद्रीय विद्यालयों के स्थान

बिहार के 16 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित होंगे:



  • एसएसबी 20वीं बटालियन, पकटोला, सीतामढ़ी

  • आईटीबीपी कटिहार

  • कैमूर

  • झंझारपुर, मधुबनी

  • शेखोपुरसराय, शेखपुरा

  • जमौरा एवं कटनीकोल, शेखपुरा

  • मधेपुरा

  • वालमी, पटना

  • अरवल

  • पूर्णिया

  • आरा, भोजपुर

  • बेला इंडस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर

  • दीघा, पटना

  • दरभंगा (नंबर 3)

  • भागलपुर टाउन

  • बिहारशरीफ शहर

  • बोधगया


बोधगया को मिला केंद्रीय विद्यालय का तोहफा

गयाजी से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि महानवमी के दिन एक और अच्छी खबर मिली है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से बोधगया में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रयास सफल रहा है।


सरकार का बड़ा निवेश

सरकार ने नागरिक क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा, अर्धसैनिक बलों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके लिए केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से अगले 9 वर्षों में लगभग 5,862 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इसमें से 2,585 करोड़ रुपये भवन और ढांचे के विकास पर तथा 3,277 करोड़ रुपये विद्यालयों के संचालन पर खर्च किए जाएंगे।