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बिहार सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नई कमाई नीति की घोषणा की

बिहार सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत वे सरकारी योजनाओं से संबंधित कंटेंट बनाने पर कमाई कर सकते हैं। इस नीति के अनुसार, 1 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यह लाभ केवल सूचीबद्ध क्रिएटर्स को ही मिलेगा। सरकार का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से अपनी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन प्रक्रिया और अन्य नियमों की जानकारी होगी।
 

बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नई नीति

पटना- बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट निर्माताओं के लिए कमाई के नए अवसर खोले हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों से संबंधित कंटेंट बनाने वाले सूचीबद्ध क्रिएटर्स को उनके वीडियो पर मिलने वाले व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा।


1 लाख व्यूज पर ₹10 हजार


नई नीति के अनुसार, किसी वीडियो को 30 दिनों के भीतर मिलने वाले व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा। हर 1 लाख वैध व्यूज पर 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। हालांकि, एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है। इसका मतलब है कि यदि किसी वीडियो को 10 लाख या उससे अधिक व्यूज मिलते हैं, तो भी क्रिएटर को अधिकतम 1 लाख रुपये ही मिलेंगे।


लाभ केवल सूचीबद्ध क्रिएटर्स को


इस योजना का लाभ सभी सोशल मीडिया क्रिएटर्स को नहीं मिलेगा। इसके लिए क्रिएटर का सरकार द्वारा एम्पैनल यानी सूचीबद्ध होना आवश्यक है। सरकार समय-समय पर क्रिएटर्स के पेज, हैंडल, चैनल और फॉलोअर्स की भी जांच कर सकेगी।


सरकारी योजनाओं की जानकारी फैलाना उद्देश्य


सरकार का लक्ष्य अपनी कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है। सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच को देखते हुए, सरकार कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से युवाओं और आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना चाहती है। इससे क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक नया अवसर भी उत्पन्न होगा।


हर वायरल वीडियो पर नहीं मिलेगा भुगतान


सरकार की इस नीति में स्पष्ट किया गया है कि केवल वीडियो के वायरल होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। कंटेंट की गुणवत्ता, संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्यूज की वैधता और पंजीकरण सहित अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।


जल्द जारी होगा विस्तृत नोटिफिकेशन


सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें क्रिएटर्स के आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, मान्य कंटेंट, भुगतान की प्रक्रिया और अन्य नियमों की जानकारी दी जाएगी।


इस प्रकार, बिहार में सरकारी योजनाओं पर जानकारीपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए कमाई का नया अवसर सामने आया है।