बीजेपी सांसद ने स्वास्थ्य के अधिकार पर न्यायिक प्रयासों पर जोर दिया

स्वास्थ्य के अधिकार की न्याय-योग्यता पर चर्चा

बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भारत के न्यायिक प्रयासों को स्वास्थ्य के अधिकार को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के साथ बातचीत के दौरान संविधान के अनुच्छेद 21 की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई विस्तृत व्याख्या का उल्लेख किया। न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन ने इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करते हुए बताया कि चर्चा का मुख्य विषय "स्वास्थ्य के अधिकार की न्याय-योग्यता सुनिश्चित करना" था।

संरचनात्मक बाधाओं का सामना

बातचीत के दौरान, गोविल ने उन संरचनात्मक बाधाओं को स्वीकार किया जो नागरिकों को अपने स्वास्थ्य अधिकारों का उपयोग करने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, जैसे कि लागत, भाषा की समस्याएं, दूरी और कानूनी जागरूकता की कमी। उन्होंने कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और जवाबदेही से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही बेहतरीन प्रथाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, "हम विशेष प्रतिवेदक का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को उठाया है।"

भारत के अनुभवों का महत्व

गोविल ने यह भी बताया कि रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे, जैसे लागत, भाषा, दूरी और कानूनी जागरूकता की कमी, नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों का आनंद लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट दुनिया भर की अच्छी प्रथाओं पर केंद्रित है, जिससे सदस्य देशों को एक-दूसरे से सीखने में मदद मिलती है। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या का उल्लेख किया, जिसमें 'स्वास्थ्य का अधिकार' भी शामिल है।

न्यायिक फैसलों का महत्व

गोविल ने कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या इस तरह की कि इसमें चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा भी शामिल हो गई। उन्होंने 1995 के एक फैसले का उदाहरण दिया जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक प्रगति को कर्मचारियों की भलाई की कीमत पर नहीं होना चाहिए।