बैंकिंग प्रक्रिया में अनियमितता: बिना सहमति एटीएम कार्ड रिप्लेसमेंट पर सवाल

नौतनवा शाखा में एटीएम कार्ड के अनधिकृत रिप्लेसमेंट का मामला

इंडियन ओवरसीज बैंक की नौतनवा शाखा में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें ग्राहकों के खातों से बिना उनकी जानकारी और सहमति के एटीएम कार्ड को रिप्लेस करने के नाम पर शुल्क काटा गया है। एक ग्राहक ने आरोप लगाया है कि उसके खाते से नए एटीएम कार्ड के लिए कोई आवेदन किए बिना ही शुल्क काट लिया गया।

आमतौर पर, नए एटीएम कार्ड के लिए ग्राहक को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें फॉर्म भरना, हस्ताक्षर करना और आवश्यक जानकारी देना शामिल होता है। लेकिन इस मामले में ग्राहक का कहना है कि नौतनवा शाखा में उनकी सहमति के बिना ही एटीएम कार्ड को बंद कर दिया गया और नया कार्ड जारी कर दिया गया।

ग्राहक ने बताया कि एटीएम कार्ड बंद करने से लेकर नए कार्ड के जारी होने तक की प्रक्रिया में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्राहक ने कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन नहीं किया, तो उनके खाते से शुल्क किस आधार पर काटा गया और यह प्रक्रिया किसकी अनुमति से पूरी हुई?

जब इस मामले की जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इसे "टेक्निकल गड़बड़ी" करार दिया। हालांकि, ग्राहक का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी के नाम पर उनके खाते से राशि काटना और बिना सहमति के कार्ड प्रक्रिया को पूरा करना एक गंभीर मुद्दा है।

इस घटना ने बैंक की कार्यप्रणाली, ग्राहक की सहमति और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राहक अब मांग कर रहा है कि उनके खाते से काटी गई राशि वापस की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि बिना आवेदन और हस्ताक्षर के एटीएम कार्ड को बंद या रिप्लेस करने की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई।

यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला केवल तकनीकी गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ग्राहक अधिकारों और बैंकिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता से संबंधित एक गंभीर प्रश्न बन सकता है।