बॉम्बे हाई कोर्ट में बम धमकी: सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जांच जारी

बॉम्बे हाई कोर्ट में बम धमकी का मामला

Bombay High Court Bomb Threat: शुक्रवार को दोपहर अचानक बॉम्बे उच्च न्यायालय की कार्यवाही में रुकावट आई जब अधिकारियों को कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस सूचना के बाद प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा उपायों को सख्त करते हुए परिसर को खाली करवाया, ताकि बम निरोधक दस्ते द्वारा जांच की जा सके। वकील, कर्मचारी और अन्य उपस्थित लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय में भी मिली धमकी

दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इसी तरह की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर को खाली कराकर गहन तलाशी अभियान चलाया। दोनों मामलों में अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल किसी प्रकार का खतरा नहीं पाया गया है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में मिली धमकी का विवरण

बॉम्बे उच्च न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर शुक्रवार को लगभग 1 बजे एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट भवन को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। प्रशासन ने लगभग 12:45 बजे परिसर को खाली करने का आदेश दिया। बार एसोसिएशनों को भी सूचित किया गया ताकि वकील, कर्मचारी और अन्य लोग सुरक्षित बाहर आ सकें। एक बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा कि अदालत अधिकारियों के अनुरोध पर हमने सभी सदस्यों को परिसर खाली करने के लिए कहा ताकि पुलिस जांच कर सके।

बम निरोधक दस्ते और पुलिस की जांच

पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंडे के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन और दक्षिण मुंबई के अतिरिक्त सुरक्षा दस्ते भी जांच में जुटे हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत जांच कर रहे हैं। इस तरह की धमकी भरे ईमेल पहले भी मिल चुके हैं, जिनमें इस्कॉन मंदिर समेत अन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था और वे फर्जी निकले। इस बार भी हमें शक है कि यह धमकी फर्जी हो सकती है लेकिन सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में बम धमकी

दिल्ली उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को भी ईमेल के जरिए बम धमकी मिली थी, जिसके बाद वहां भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने विस्तृत तलाशी ली। दिल्ली पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि एसओपी के तहत कोर्ट परिसर की गहन जांच की गई और अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला है। यह धमकी फिलहाल एक अफवाह प्रतीत होती है।