ब्रिटेन में शरणार्थियों के लिए नए कानूनी रास्ते और सख्त इमिग्रेशन कानून

ब्रिटिश सरकार ने योग्य शरणार्थियों के लिए नए सुरक्षित और कानूनी रास्ते खोलने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, मानवाधिकार कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजना सरल हो सके। इस योजना में शरणार्थियों के लिए नए रास्तों के साथ-साथ इमिग्रेशन से संबंधित व्यापक कानून भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है। नए रास्तों के तहत, सामुदायिक समूह, विश्वविद्यालय और नियोक्ता शरणार्थियों को यूके लाने के लिए स्पॉन्सर करने में सक्षम होंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना कनाडा के सामुदायिक स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम से प्रेरित है, जिसमें 1979 से अब तक लगभग 4,00,000 लोगों को बसाया गया है। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने शुक्रवार को कहा कि वह असली शरणार्थियों के लिए नए कानूनी रास्ते खोलेंगी और उन कमियों को दूर करेंगी जिनका अक्सर गलत फायदा उठाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित इमिग्रेशन कानून का उद्देश्य मानवाधिकार कानूनों के दुरुपयोग को रोकना और "बेबुनियाद दावों" पर सख्ती करना होगा। इस कदम से परिवार की परिभाषा भी सख्त होगी, ताकि यह केवल करीबी परिवार के सदस्यों पर लागू हो सके।

आलोचकों का कहना है कि मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन का हवाला अक्सर उन लोगों को देश से बाहर भेजने में बाधा डालता है, जिन्हें यूके में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब महमूद को इस बात को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पद छोड़ने के बाद वह अपने पद पर बनी रहेंगी। स्टारमर ने सोमवार को घोषणा की कि वह दो साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं, जिसके दौरान हुई गलतियों और गलत फैसलों ने पार्टी और जनता के बीच उनकी साख को कमजोर कर दिया था। सत्ताधारी लेबर पार्टी के नए नेता चुनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उनके पद छोड़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहम बिना किसी पार्टी-स्तरीय मुकाबले के ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।

ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में इमिग्रेशन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोग बेहतर जीवन की तलाश में युद्ध, गरीबी, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों और राजनीतिक उत्पीड़न से भागकर यहाँ आ रहे हैं। यूके में बहस का मुख्य मुद्दा तस्करों द्वारा संचालित खचाखच भरी नावों में इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रवासी हैं, साथ ही सरकारी खर्च पर हजारों शरण चाहने वालों को ठहराने को लेकर बढ़ता तनाव भी चर्चा का विषय है। हालिया घोषणा में सरकार की शरणार्थियों के लिए कानूनी रास्ते बनाने की योजना और डिपोर्टेशन के नियमों को सख्त करने की कोशिशों को एक साथ लाया गया है।