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भारत-ईयू व्यापार समझौते पर वार्ता तेज, शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को

भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता तेज हो गई है। 27 जनवरी को होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले, दोनों पक्ष विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार संपर्क में हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की हालिया यात्रा और 16 दौर की वार्ता के बाद, समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हो रही है। जानें इस महत्वपूर्ण वार्ता के बारे में और क्या अपेक्षाएँ हैं।
 

भारत और ईयू के बीच व्यापार वार्ता में प्रगति


भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी


पिछले दस महीनों में, भारत ने अपनी वैश्विक व्यापार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले, भारत का व्यापार कुछ देशों तक सीमित था, लेकिन अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद, भारत ने अन्य वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। पिछले एक दशक से लटकी व्यापार वार्ताओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया है, जिसमें ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ महत्वपूर्ण समझौते शामिल हैं।


भारत और यूरोपीय संघ के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौता अभी भी वार्ता के चरण में है। इस प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत तेज हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार संपर्क में हैं, ताकि इस महीने के अंत में होने वाले उच्चस्तरीय दौरे से पहले प्रगति सुनिश्चित की जा सके। भारत-ईयू शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शीर्ष यूरोपीय नेतृत्व मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगा।


उद्योग मंत्री की विशेष यात्रा

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में ईयू आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ दो दिवसीय बैठक की। इन बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दोनों पक्ष जल्द से जल्द समझौता पूरा करने के इच्छुक हैं। एक अधिकारी के अनुसार, प्रमुख विवादों में ईयू का कार्बन टैक्स और कुछ उत्पादों पर ड्यूटी में कटौती शामिल हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल 6-7 जनवरी को ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक साइबन वेयंड से मुलाकात करेंगे।


लंबी वार्ता का इतिहास

अब तक, दोनों पक्षों के बीच 16 दौर की वार्ता हो चुकी हैं। भारत कपड़ा और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शून्य-शुल्क पहुंच की मांग कर रहा है, जबकि ईयू ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस, वाइन, स्पिरिट्स, मांस और पोल्ट्री पर बड़े ड्यूटी कट्स के साथ मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था की मांग कर रहा है। जून 2022 में, भारत और ईयू ने निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक पर अलग समझौते के साथ व्यापक एफटीए वार्ताएं फिर से शुरू की थीं। इससे पहले, 2013 में बाजार खोलने के स्तर पर मतभेदों के कारण बातचीत ठप हो गई थी।