भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ने साइबर ठगी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर किया सहमति
साइबर ठगी के खिलाफ सामूहिक प्रयास
दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में भारतीय नागरिकों की तस्करी के बढ़ते मामलों के बीच, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के अन्य सदस्य देशों ने मंगलवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 से 17 नवंबर तक फिलीपीन की यात्रा के दौरान मनीला में 21वें ईएएस में भाग लिया। इस दौरान, नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की।
ईएएस का महत्व और सदस्य देश
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जो 2005 में स्थापित हुआ, दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के 11 सदस्य देशों और आठ साझेदार देशों - ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका को एक साथ लाता है। आसियान, जो 1967 में स्थापित हुआ, में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम शामिल हैं। फिलीपीन इस वर्ष आसियान और ईएएस दोनों की अध्यक्षता कर रहा है।
संयुक्त बयान में उठाए गए मुद्दे
संयुक्त बयान में कानून प्रवर्तन, वित्तीय और दूरसंचार एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसमें सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त जांच और ऑनलाइन धोखाधड़ी से अर्जित धन की पहचान और बरामदगी के लिए कार्रवाई शामिल है। बयान में मानवाधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखते हुए साइबर ठगी के शिकार लोगों की पहचान और उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने की अपील की गई।
भारत में साइबर ठगी की गंभीरता
भारत के लिए यह मुद्दा उन नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है, जिन्हें नौकरी के झूठे प्रस्तावों के माध्यम से विदेश भेजा गया और साइबर ठगी के अड्डों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। फरवरी में संसद में सरकार द्वारा दिए गए एक लिखित जवाब से पता चलता है कि 2022 से 2025 के बीच कंबोडिया, लाओस और म्यांमा के साइबर ठगी के अड्डों से 6,998 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। इनमें से कई लोग कुख्यात 'केके पार्क' परिसर में धोखाधड़ी गतिविधियों के शिकार थे।
साइबर ठगी के अड्डों का विस्तार
कंबोडिया, लाओस, फिलीपीन और मलेशिया में भी साइबर ठगी के अड्डों की मौजूदगी की खबरें आई हैं। ईएएस के बयान में कहा गया है कि आपराधिक गिरोह अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बयान में इन गतिविधियों के मानवीय दुष्परिणामों को भी उजागर किया गया है।
सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता
ईएएस में शामिल देशों ने इस नेटवर्क को समय पर ध्वस्त करने के लिए अपने कानून प्रवर्तन, वित्तीय, दूरसंचार और नियामक प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने खतरों के आकलन और बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के साथ-साथ साइबर ठगी के अड्डों को नष्ट करने के लिए सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया।