भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में तेजी

भारत और EU के बीच FTA पर बातचीत

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोप के समृद्ध बाजारों में प्रवेश मिलेगा। हालांकि, इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। असल में, समझौते के लागू होने और भारतीय कंपनियों को इसके लाभ मिलने में कम से कम एक वर्ष या उससे अधिक समय लग सकता है।

तो, समस्या कहाँ है? यह समस्या भारत की ओर से नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ की जटिलता से संबंधित है। भारत में व्यापार समझौतों को लागू करने की प्रक्रिया सरल है, बस केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। लेकिन यूरोपीय संघ, जिसमें 27 देश शामिल हैं, एक जटिल संगठन है। यहाँ किसी भी समझौते को लागू करने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है।

पहला चरण है कानूनी जांच, जिसमें वकील समझौते के हर शब्द की गहन समीक्षा करते हैं। इसके बाद, समझौते का अनुवाद यूरोपीय संघ की 24 आधिकारिक भाषाओं में किया जाता है, जो एक लंबा और थका देने वाला कार्य है। फिर, इसे यूरोपीय संसद और काउंसिल से मंजूरी दिलवानी होती है। सबसे बड़ी बाधा यह है कि सभी 27 सदस्य देशों की संसदों से भी इसे पास करवाना पड़ता है। यदि एक भी देश में देरी होती है, तो पूरा मामला अटक जाता है।

यूरोपीय संघ की धीमी प्रक्रिया का एक उदाहरण 2019 में साइन हुई EU-Mercosur डील है, जो आज तक लागू नहीं हो पाई है। इसके बावजूद, भारत और यूरोप दोनों ही इस डील को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। भारत यूरोप के बड़े बाजार में अपने कपड़ा, कृषि उत्पादों और फार्मा सेक्टर के लिए अवसर देख रहा है, जबकि यूरोप भी चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार मानता है।

वर्तमान में, समझौते के लिए 11वें दौर की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है, और उम्मीद है कि दोनों पक्ष जल्द ही एकमत होंगे। लेकिन असली इंतजार तो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही शुरू होगा।