भारत की ऊर्जा नीति: स्वदेशी परमाणु रिएक्टरों का विकास

2033 तक छोटे परमाणु रिएक्टरों की शुरुआत

भारत की ऊर्जा नीति में बदलाव
भारत तेजी से परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और कोयले पर निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार ने 2033 तक कम से कम पांच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में, परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी कि परमाणु ऊर्जा आयोग ने महाराष्ट्र के तारापुर को इन परियोजनाओं के लिए स्थान के रूप में मंजूरी दी है।

निवेश की योजना

भारत ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास में 2 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने का निर्णय लिया है। ये रिएक्टर उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण साधन माने जा रहे हैं, जहां कार्बन उत्सर्जन को कम करना चुनौतीपूर्ण है।

पिछले वर्ष, सरकार ने निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और संचालन की अनुमति दी थी। भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा स्तर से लगभग 11 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत की योजना 2031-32 तक अपनी स्थापित परमाणु क्षमता को लगभग 22 गीगावाट तक बढ़ाने की है, जिसमें छोटे रिएक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का लक्ष्य 50 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना है, जबकि एनटीपीसी का लक्ष्य 30 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना है। अमेरिका, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश भी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर रहे हैं।

विशाखापत्तनम में हाइड्रोजन-केंद्रित रिएक्टर

बिजली उत्पादन के लिए विकसित किए जा रहे बड़े रटफ प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होंगे। सरकार ने आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापत्तनम को कार्बन-मुक्त हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पहले छोटे रिएक्टर के संभावित स्थान के रूप में चुना है।

2047 तक परमाणु क्षमता का लक्ष्य

भारत ने पिछले वर्ष अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था। देश का लक्ष्य 2047 तक परमाणु क्षमता को लगभग 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है।