भारत में एलपीजी संकट: राज्यों को मिलेगा 10% अतिरिक्त कोटा

एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार की पहल

भारत में एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच, केंद्र सरकार ने राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा देने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय ईरान-इजराइल संघर्ष के चलते उठाया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है।

हालांकि ऑनलाइन बुकिंग में सुधार हुआ है, फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ संसद भवन में एक बैठक की, जिसमें कच्चे तेल और गैस की उपलब्धता पर चर्चा की गई।

आपातकालीन तेल भंडार की समीक्षा

बैठक में सरकार ने अपने आपातकालीन तेल भंडार की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों के अनुसार, देश में कुछ हफ्तों का तेल स्टॉक उपलब्ध है, जिससे वर्तमान संकट की संभावना कम हो गई है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन भारत के तीन जहाजों ने गुजरात के बंदरगाहों पर तेल-गैस पहुंचाया है।

फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी

शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कई बंदरगाहों पर फंसे 25 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। कंट्रोल रूम को 125 कॉल और 450 ईमेल प्राप्त हुए हैं। कुछ गैस जहाजों से माल उतारने का कार्य जारी है और विशाखापट्टनम पोर्ट पर अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था की गई है।