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भारत में ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक नियमों का विस्तार

ऑस्ट्रेलिया ने भारत में वीज़ा आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक आवश्यकताओं का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें फिंगरप्रिंट और चेहरे की तस्वीरें शामिल हैं। ये नए नियम 26 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम पहचान की पुष्टि को मजबूत करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों के कारण वीज़ा प्रोसेसिंग में कोई देरी नहीं होगी, बशर्ते आवेदक समय पर आवश्यक कदम उठाएं।
 

ऑस्ट्रेलिया ने बायोमेट्रिक आवश्यकताओं का दायरा बढ़ाया

26 अक्टूबर से, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में वीज़ा आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है। अब कुछ आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने फिंगरप्रिंट और चेहरे की तस्वीरें प्रदान करनी होंगी। ये नए नियम 26 अक्टूबर, 2026 से या उसके बाद जमा किए गए वीज़ा आवेदनों पर लागू होंगे। एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, जिन लोगों को पहले से वीज़ा मिल चुका है या जिन्होंने इस तारीख से पहले आवेदन किया है, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 'डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स' आवेदकों को सूचित करेगा कि क्या उन्हें बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी है और यह प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है। आवेदकों को आमतौर पर ईमेल के माध्यम से निर्देश प्राप्त होंगे, चाहे वह सीधे उन्हें मिले या उनके अधिकृत एजेंट के जरिए।


बायोमेट्रिक्स का विस्तार क्यों?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य पहचान की पुष्टि को मजबूत करना, धोखाधड़ी को कम करना और सही आवेदकों की पहचान के दुरुपयोग से सुरक्षा करना है। बायोमेट्रिक्स किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने और देश की आव्रजन प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही लगभग 60 देशों में वीज़ा आवेदकों से बायोमेट्रिक जानकारी लेता है, और अब भारत को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं।


क्या नए नियमों से वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी होगी?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक आवश्यकताओं के विस्तार से वीज़ा प्रोसेसिंग के समय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते आवेदक नोटिफिकेशन मिलने के बाद तुरंत आवश्यक कदम उठाएं। सरकार ने यह भी बताया कि बायोमेट्रिक जानकारी का प्रबंधन ऑस्ट्रेलियाई और स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाएगा। व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस और ट्रांसमिट किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे 'डिपार्टमेंट ऑफ़ होम अफेयर्स' के निर्देशों का पालन करें और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग करें।