भारत में मतदाता पहचान संकट: जीवित नागरिकों को मृत घोषित करने की समस्या

चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और नागरिकों का अधिकार

केवल नारे लगाने से चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता। आरोपों को ठोस सबूत में बदलना आवश्यक है। बूथवार हटाए गए नाम, उनके कारण, शिकायतें, आयोग के उत्तर और न्यायालयों के आदेशों को सार्वजनिक रिकॉर्ड में होना चाहिए। ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस झुठला न सके। आयोग के अन्य सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। यदि उन्होंने भीतर आपत्तियाँ उठाई हैं, तो देश को जानने का अधिकार है कि वे क्या थीं।

दिल्ली में तिरपन साल का कमता प्रसाद दर्जी, जो पिछले पैंतीस वर्षों से वोट डालता आ रहा है, 2026 में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मृत घोषित कर दिया गया। अब वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, यह साबित करने के लिए कि वह जीवित है। उसकी रोजाना की मेहनत से उसकी ढाई सौ रुपए की मजदूरी जाती है, जिससे चार लोगों का परिवार चलता है। अधिकारियों का कहना है कि उसका नाम वापस जुड़ जाएगा, लेकिन कब?

भारत में जीवित व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत घोषित करने की यह कहानी नई नहीं है। 1975 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लाल बिहारी को उसके चाचा ने एक अधिकारी को रिश्वत देकर मृत दर्ज करवा दिया था। लाल बिहारी को अपने जीवित होने का प्रमाण पाने में उन्नीस वर्ष लगे।

आज वही सवाल करोड़ों मतदाताओं के सामने है। गलती से या जानबूझकर, नागरिक को अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ रहा है।

भारतीय गणतंत्र की शुरुआत विश्वास पर हुई थी। 1951 में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं का चुनाव कराने की चुनौती स्वीकार की। उस समय अधिकांश मतदाता निरक्षर थे।

पचहत्तर वर्ष बाद, वही विश्वास आज सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग इसे आदेश से नहीं पैदा कर सकता। एक बार यह विश्वास खत्म हो गया, तो कोई कानून इसे वापस नहीं ला सकता।

संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी सुरक्षा दी। लेकिन शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सरकार उसे हटाने के बजाय अपनी पसंद का व्यक्ति नियुक्त कर लेगी।

मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई। लेकिन इस प्रक्रिया में सरकार के दो सदस्य हो गए।

फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जबकि विपक्ष के नेता ने असहमति जताई। सर्वोच्च न्यायालय में कानून की वैधता पर सुनवाई लंबित होने के कारण नियुक्ति टालने को कहा गया।

बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 65 लाख नाम मसौदा सूची से हटाए गए। आयोग ने पहले व्यक्तिगत नाम और कारण सार्वजनिक नहीं किए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बूथवार सूची और कारण प्रकाशित हुए।

यही समस्या है। सरकार को बताना चाहिए कि नागरिक वोट क्यों नहीं दे सकता। उलटे नागरिक को साबित करना पड़ रहा है कि वह मौजूद है।

पश्चिम बंगाल में मार्च 2026 तक 63.66 लाख नाम हटाए गए और लगभग 60 लाख मामलों को न्यायिक जाँच के लिए भेजा गया।

दिल्ली में कमल लाल को स्थानांतरित बताया गया, जबकि वह उसी फ्लाईओवर के नीचे रहता है।

सितंबर 2026 तक आयोग के भीतर भी असहमति सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दस महीनों में दो अन्य चुनाव आयुक्तों ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर चौदह बार सवाल उठाए।

नरेंद्र मोदी सरकार के बारह वर्षों में संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

15 अगस्त 2014 को लाल किले से मोदी ने स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहा था।

बारह वर्ष बाद वही नागरिक फिर सरकारी दफ्तरों में अपनी पहचान साबित करने को मजबूर है।

मार्च 2026 में लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के नोटिस दिए।

तब जनता क्या करे? केवल नारे लगाने से चुनाव आयुक्त नहीं हटेगा। आरोपों को प्रमाण में बदलना होगा।

लोकतांत्रिक असहयोग का रास्ता भी है। गांधी ने अन्याय से असहयोग को नागरिक कर्तव्य माना था।

इसलिए दो माँगें साथ होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही और नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता।

यह आसान नहीं है। लेकिन असंभव भी नहीं।

1975 में भारत ने इससे अधिक कठोर समय देखा था। प्रेस पर सेंसरशिप थी। विपक्ष जेल में था।

आज संकट इसी भरोसे का है। गणतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह विश्वास भी है कि वोट किसी ऐसे व्यक्ति की निगरानी में गिना जाएगा जिससे मतदाता को डरने की जरूरत न हो।

1951 में करोड़ों निरक्षर भारतीयों ने एक मतपेटी पर भरोसा किया था। आज मिंटू पासवान, कमता प्रसाद और कुन्ने लाल उसी भरोसे को वापस माँग रहे हैं।