भारतीय डाक विभाग की पंजीकृत डाक सेवा का अंत: नया युग शुरू

भारतीय डाक विभाग ने 1 सितंबर, 2025 से अपनी पंजीकृत डाक सेवा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम 50 वर्षों से अधिक समय से चल रही इस सेवा के अंत का संकेत है और डाक संचालन को आधुनिक बनाने के लिए स्पीड पोस्ट के साथ एकीकृत करने की योजना का हिस्सा है। विभाग पंजीकृत डाक सेवा को स्पीड पोस्ट में विलय करने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में, पंजीकृत डाक की लागत 25.96 रुपये है, और हर अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 5 रुपये का शुल्क लिया जाता है, जबकि स्पीड पोस्ट की शुरुआती दर 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए 41 रुपये है, जो इसे 20-25 प्रतिशत महंगा बनाता है। 

बढ़ी हुई लागत छोटे व्यापारियों, किसानों और दूरदराज के क्षेत्रों के निवासियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जो सस्ती डाक सेवाओं पर निर्भर हैं। डाक सचिव और महानिदेशक ने सभी संबंधित विभागों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य उपयोगकर्ताओं को 1 सितंबर तक इस परिवर्तन को लागू करने का निर्देश दिया है। इस विलय का उद्देश्य 1986 से चल रही स्पीड पोस्ट प्रणाली के तहत बेहतर ट्रैकिंग, तेज डिलीवरी समय और परिचालन दक्षता के माध्यम से सेवा में सुधार करना है।

यह निर्णय पंजीकृत डाक की मांग में लगातार कमी के कारण लिया गया है, जो डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग और निजी कूरियर सेवाओं तथा ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स से प्रतिस्पर्धा के चलते हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजीकृत वस्तुओं की संख्या में 25 प्रतिशत की कमी आई है—2011-12 में 24.44 करोड़ से घटकर 2019-20 में 18.46 करोड़ रह गई। हालांकि स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग और डिलीवरी की पावती जैसी सुविधाएँ प्रदान करता रहेगा, लेकिन इस निर्णय ने उपयोगकर्ताओं, विशेषकर पुरानी पीढ़ियों और ग्रामीण समुदायों में पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। पंजीकृत डाक को लंबे समय से विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है, जो अपनी कानूनी वैधता, सामर्थ्य और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में शुरू हुई पंजीकृत डाक ने सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंकों, विश्वविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी विभागों द्वारा इसके साक्ष्य मूल्य के कारण इसका व्यापक उपयोग होता था, और डाक और वितरण का प्रमाण अक्सर कानूनी कार्यवाहियों में स्वीकार्य होता था। इसका समापन भारत के संचार ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।