भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया नया भुगतान नियामक बोर्ड
नए भुगतान नियामक बोर्ड का गठन
भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को देश में भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए एक छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी) स्थापित किया है। इस बोर्ड में केंद्र सरकार के तीन नामित सदस्य शामिल हैं।
यह भुगतान नियामक बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) का स्थान लेगा। इस बोर्ड का नेतृत्व रिजर्व बैंक का गवर्नर करेगा।
पहले के पांच सदस्यीय बीपीएसएस का भी नेतृत्व रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता था, लेकिन इसमें कोई सरकारी नामित सदस्य नहीं होता था। पीआरबी में रिजर्व बैंक के अन्य दो सदस्य, डिप्टी गवर्नर और भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के प्रभारी कार्यकारी निदेशक होंगे।
सरकार द्वारा नामित सदस्यों में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन शामिल हैं।
रिजर्व बैंक के प्रधान कानूनी सलाहकार को बोर्ड की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। मई में जारी अधिसूचना के अनुसार, भुगतान नियामक बोर्ड की बैठक साल में सामान्यतः कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।