मध्य प्रदेश पुलिस ने मोनालिसा के पति के खिलाफ नया मामला दर्ज किया

मध्य प्रदेश पुलिस की नई जानकारी

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट को सूचित किया कि कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा भोसले के पति फरमान के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एक नया मामला जोड़ा गया है। पुलिस ने तर्क दिया कि इस कारण से इस जोड़े की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए योग्य नहीं है।

अग्रिम जमानत की याचिका

इस जोड़े ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। यह मामला मोनालिसा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG एस.वी. राजू ने जस्टिस कौसर एडाप्पागाथ की बेंच को बताया कि SC/ST एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, CrPC के तहत अग्रिम जमानत सुनवाई योग्य नहीं होगी।

विवाद की शुरुआत

कब भड़का विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आरोप लगाया कि शादी के समय लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष थी और शादी के लिए संभवतः जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया था। इन तथ्यों के सामने आने के बाद, मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान के खिलाफ Pocso एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फरमान पर 'लव जिहाद' के आरोप भी लगाए गए थे।

कोर्ट में ASG का बयान

ASG ने कोर्ट को क्या बताया?

सुनवाई के दौरान ASG ने अदालत को बताया, 'यह अपराध अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आता है। SC/ST एक्ट की धारा 18 के कारण, अग्रिम जमानत सुनवाई योग्य नहीं है। पीड़िता अनुसूचित जनजाति समुदाय से है, जबकि पहला याचिकाकर्ता SC/ST समुदाय से नहीं है।'

अदालत का निर्णय

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद क्या कहा?

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस जोड़े को गिरफ्तारी से बचाने वाले अंतरिम आदेश को 2 जून तक बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि यदि वह संशोधन याचिका को स्वीकार करने का निर्णय लेती है, तो वह आगे की दलीलें सुनेगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही अग्रिम ज़मानत याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए तर्क किया था कि नियमित अग्रिम जमानत याचिकाएं उसी राज्य की अदालतों में दायर की जानी चाहिए, जहां FIR दर्ज की गई हो। चूंकि यह मामला मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया था, इसलिए राज्य सरकार ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता।