महाराष्ट्र और दिल्ली में मतदाता सूची से हटाए गए लाखों नाम

मतदाता सूची में बड़े बदलाव

चुनाव आयोग ने हाल ही में एक विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत महाराष्ट्र में 2,07,93,916 और नई दिल्ली में 47,56,722 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के प्रारूप से हटा दिए हैं।

घर-घर जाकर किए गए सत्यापन और डिजिटलीकरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप यह जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र में लगभग 9.78 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 7.69 करोड़ के रिकॉर्ड को ही सफलतापूर्वक सत्यापित किया जा सका है।

इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी में भी एक समान स्थिति देखी गई, जहां कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से केवल 97,53,507 के नाम अंतिम ड्राफ्ट में शामिल हो पाए, जिससे दिल्ली के लगभग एक-तिहाई मतदाता सूची से बाहर रह गए।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नामों के बड़े पैमाने पर हटाए जाने के पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे कि गिनती के फॉर्म जमा न होना, लोगों का स्थानांतरण, तेजी से शहरीकरण और तकनीकी समस्याएं। हटाए गए नामों में वे मतदाता शामिल हैं जो दूसरी जगह चले गए हैं, जो अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और जिनके नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में थे।

चुनाव अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए खो दिया गया है। जिन नागरिकों के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कानूनी रूप से समय दिया गया है।

चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि 31 अगस्त से 30 सितंबर, 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। सभी आवेदनों पर कार्रवाई करके उनका निपटारा 29 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा, जिससे 4 नवंबर, 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय बूथ स्तर के अधिकारियों या राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी की पुष्टि करें और 30 सितंबर की समय सीमा से पहले दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म छह या जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म आठ भरें।