महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार

बीएसएनएल को 930 गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने की अनुमति

महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 930 गांवों में मोबाइल टावर लगाने के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है।

यह जानकारी बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी आदेश में दी गई। राजस्व और वन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, बीएसएनएल ने विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में 4जी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 'भूमि-आधारित टावर और उपकरणों की स्थापना' हेतु भूमि की मांग की थी।

अधिसूचना में बताया गया है कि प्रत्येक स्थान के लिए, 29 नवंबर, 2022 को हुए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, 200 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि अप्रैल 2023 में स्वीकृत 2,751 गांवों में से कई स्थानों पर तकनीकी समस्याओं के कारण टावर स्थापित नहीं किए जा सके। इसके बाद, बीएसएनएल ने 930 गांवों की एक संशोधित सूची प्रस्तुत की, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।