मुख्यमंत्री मोहन यादव का सख्त रुख: प्रशासनिक सुधार की दिशा में ठोस कदम

मुख्यमंत्री का औचक दौरा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को उन्होंने सीधी जिले का आकस्मिक दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय हालात का निरीक्षण किया और आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरे के बाद, उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की। यह कदम दर्शाता है कि सरकार लापरवाही के मामलों में कोई ढील नहीं देने वाली है और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है।

दौरे के दौरान सामने आईं समस्याएं

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रशासनिक कार्यप्रणाली में कई खामियां उजागर हुईं। स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं। समीक्षा बैठक में भी कई विभागों के कार्यों पर सवाल उठाए गए। इन परिस्थितियों को देखकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी तय होने के बाद लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर और बैंक अधिकारी पर कार्रवाई

शिकायतों के आधार पर, मुख्यमंत्री ने सीधी के कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को उनके पद से हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही, जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल को भी तुरंत निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

गुना एसपी पर भी गिरी गाज

गुना जिले में नकदी हेरफेर से संबंधित मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई। जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी की भूमिका संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें भी तुरंत पद से हटाने का निर्देश दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में एक स्पष्ट संदेश देने वाली मानी जा रही है।

भविष्य में और कार्रवाई की संभावना

मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई यहीं समाप्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यकतानुसार और भी बदलाव किए जाएंगे। देर रात तक और निर्णयों की संभावना जताई गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार सुधार के लिए लगातार सक्रिय है।