योगी सरकार का मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम: जागरूकता अभियान शुरू

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता: मिलावटखोरों का सामाजिक बहिष्कार

लखनऊ। खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट को रोकना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में मिलावटखोरों को हतोत्साहित करने और इस पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए आवश्यक है कि जनपदों में बड़े मिलावटखोरों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रमुख स्थानों पर मिलावटखोरों के फोटो होर्डिंग्स लगाकर आम जनता को जागरूक किया जाए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-64 (2) के तहत मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अपराधी का नाम, निवास स्थान, अपराध और दंड को अपराधी के खर्च पर प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसे प्रकाशनों के खर्च को दोषसिद्धि के खर्चों में शामिल किया जाएगा और इसे जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा।

डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि इस संबंध में अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में खाद्य एवं पेय पदार्थों से संबंधित मामलों में निर्णय लेते समय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-64 (2) के प्रावधानों को न्यायालयों के संज्ञान में लाने का प्रयास करें।