रेवाड़ी के गांवों को महाग्राम योजना में शामिल करने का ऐलान

महाग्राम योजना में शामिल होने की घोषणा

रेवाड़ी . हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में रेवाड़ी जिले के आकेड़ा और घटाल महानियावास गांवों को एक साथ मिलाकर 'महाग्राम योजना' में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस बात की जानकारी दी। इस तकनीकी विलय के बाद, जलभराव की समस्या को हल करने के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सीवर लाइन बिछाई जाएगी।

बीजेपी विधायक की मांग पर ऐलान

रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की विशेष मांग पर विकास एवं पंचायत मंत्री ने सदन में इस योजना का आधिकारिक ऐलान किया। इस निर्णय से राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से सटे इन गांवों के हजारों निवासियों को बेहतर जीवन की उम्मीद जगी है।

भिवाड़ी से सटे गांवों में जनसंख्या का दबाव

भिवाड़ी से सटे गांवों में जनसंख्या का दबाव

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा में अपने क्षेत्र की स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि आकेड़ा और घटाल महानियावास में कई नई कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के निकट होने के कारण यहां काम करने वाले श्रमिकों और किरायेदारों की संख्या काफी अधिक है।

जनसंख्या का आंकड़ा

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन दोनों गांवों की संयुक्त जनसंख्या 12 हजार से अधिक हो चुकी है। यदि किरायेदारों की संख्या को भी शामिल किया जाए, तो यह आंकड़ा लगभग 25 हजार तक पहुंच जाता है। जनसंख्या के इस भारी दबाव के कारण इन गांवों में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से विफल हो चुका था।

सीवर लाइन बिछाने की योजना

3 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछेगी

विधायक ने यह भी मांग की कि इस क्षेत्र को महानगर का दर्जा दिया जाए और समस्या समाधान के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें एडीसी, जिला परिषद सीईओ और जिला उपायुक्त शामिल हों। पंचायत विभाग ने पहले ही इन गांवों में सीवर लाइन के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इस नई घोषणा के बाद सीवर लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र शुरू होगा।

महाग्राम योजना की शर्तें पूरी करने का प्रयास

मर्ज होकर पूरी करेंगे महाग्राम योजना की शर्तें

इस मांग पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन को बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में आकेड़ा की जनसंख्या 514 और घटाल महानियावास की जनसंख्या 4,629 दर्ज है। दोनों पंचायतों के पास अपनी कोई ग्राम पंचायत की भूमि भी नहीं है।

सरकारी नियमों के अनुसार, किसी गांव में सीवर लाइन बिछाने के लिए उसकी जनसंख्या 10 हजार से अधिक होनी चाहिए और उसे महाग्राम योजना में शामिल होना आवश्यक है। इन तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने दोनों गांवों को मर्ज करने का निर्णय लिया है। अब इन्हें संयुक्त रूप से महाग्राम योजना में शामिल कर सीवर लाइन डालने का कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा।