सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, सुझाव मांगे गए

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए विभिन्न प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। संसद में इस संबंध में जानकारी दी गई कि सरकार ने रक्षा और गृह मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, और राज्यों से सभी आवश्यक सुझाव प्राप्त करने का कार्य शुरू किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि छह महीने बीत जाने के बावजूद आयोग का गठन नहीं होने के सवाल पर, सभी प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

 

इस वर्ष की शुरुआत में, जनवरी में, सरकार ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। यह संशोधित व्यवस्था लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए भी भत्ते का लाभ सुनिश्चित करेगी। सोमवार को निचले सदन में एक लिखित उत्तर में, चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तब की जाएगी जब सरकार आयोग को अधिसूचित करेगी।

 

संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन की संभावित समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, चौधरी ने कहा, "आठवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही कार्यान्वयन शुरू होगा।" आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और संशोधन के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है। इस संदर्भ में, सातवें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में हुई थी, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुईं। आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना है।