सहारनपुर में कलेक्ट्रेट मस्जिद का विवाद: प्रशासन ने शुरू की बुलडोजर कार्रवाई

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। शनिवार की सुबह प्रशासन ने इस मस्जिद को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कलेक्ट्रेट के गेट बंद कर दिए गए थे और आम जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। इसी बीच, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को सहारनपुर जाने से रोका गया और उन्हें उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया। मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था, जिसमें जिला अदालत ने 2 सितंबर को मस्जिद पक्ष की अपील खारिज कर दी थी।

बुलडोजर कार्रवाई का आरंभ

शनिवार की सुबह, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और मस्जिद के ढांचे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। सुरक्षा कारणों से कलेक्ट्रेट के गेट बंद कर दिए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। RAF समेत अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद थे। अधिकारियों की उपस्थिति में कार्रवाई पूरी की गई, जबकि आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रही।

मस्जिद विवाद का इतिहास

यह मामला कई महीनों से अदालत में चल रहा था। जुलाई 2026 में, सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित लगभग 70 साल पुरानी मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण मानते हुए इसे हटाने का आदेश दिया था। आदेश में मस्जिद को 30 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया था। मस्जिद पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की थी। दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेजों की सुनवाई के बाद, 2 सितंबर को जिला जज ने मस्जिद पक्ष की अपील खारिज कर दी और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।

इकरा हसन की सहारनपुर यात्रा पर रोक

मस्जिद पर कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर जाने की योजना बना रही थीं। वह वहां जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहती थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके घर से बाहर निकलने से रोक दिया। उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। इकरा हसन ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है, जबकि प्रशासन ने इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मस्जिद को हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।