सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाढ़ प्रभावितों के लिए बढ़ाया हाथ

सुप्रीम कोर्ट का मानवीय प्रयास

सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने देशभर में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एकजुट होकर कदम उठाया है। प्रत्येक न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में ₹25,000 का योगदान दिया है। इस सामूहिक प्रयास से बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिलने की उम्मीद है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लाखों लोग बेघर हो गए हैं और कई स्थानों पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह कदम केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि इस कठिन समय में सभी नागरिकों को एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। न्यायपालिका से जुड़े व्यक्तियों का मानना है कि यह पहल पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। जिस प्रकार न्यायालय के जज अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बाढ़ प्रभावितों की सहायता कर रहे हैं, उसी तरह अन्य संस्थाओं और सक्षम व्यक्तियों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।

प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से इस धनराशि का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, पुनर्वास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। इससे उन लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा जिनके घर, फसलें और आजीविका पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का यह सामूहिक योगदान न केवल आर्थिक मदद है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि आपदा के समय हर वर्ग और संस्था को मिलकर मानवता की सेवा करनी चाहिए।