सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ अपीलें खारिज की

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी हत्याकांड से जुड़े सुरेंद्र कोली के बरी होने के खिलाफ दायर 14 अपीलों को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोली को बरी करने के निर्णय में कोई कमी नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम का हवाला

मुख्य न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख करते हुए कहा कि पीड़ितों की खोपड़ियां और अन्य सामान खुले नाले से तब बरामद नहीं किए गए जब पुलिस के सामने कोली का बयान दिया गया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना आरोपी का बयान दर्ज किए गए किसी भी बरामदगी को साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।

सीबीआई और उत्तर प्रदेश की याचिकाएं खारिज

न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल उन बरामदगी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो अभियुक्तों की पहुंच में हों। शीर्ष अदालत ने पिछले साल सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिकाओं की जांच करने पर सहमति दी थी, जिसमें 16 अक्टूबर, 2023 को कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

पीड़ित के पिता की याचिका

इन याचिकाओं में से एक एक पीड़ित के पिता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई थी। मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके सहायक कोली पर निठारी में पड़ोस के बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। कोली को 28 सितंबर 2010 को ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी।