सुप्रीम कोर्ट ने 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म को दी रिलीज की अनुमति
यादव जी की लव स्टोरी विवाद
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फिल्म पर आरोप लगाया गया था कि यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ नकारात्मक संदेश फैलाती है और 'लव जिहाद' के मुद्दे को बढ़ावा देती है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म का शीर्षक और विषय समाज में गलत संदेश भेज सकता है और एक विशेष समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म को केवल अटकलों या डर के आधार पर नहीं रोका जा सकता है, खासकर जब तक उसके वास्तविक सामग्री की जांच न की जाए।
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखने के बाद, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि फिल्म किसी समुदाय को बदनाम करती है।
“सिर्फ टाइटल किसी फिल्म को बैन करने का आधार नहीं हो सकता”
सुनवाई के दौरान, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य चिंता फिल्म के शीर्षक से संबंधित थी। जजों ने कहा कि शीर्षक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी जाति या समुदाय का अपमान करता हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी फिल्म का नाम होने के कारण उसे नकारात्मक रूप से दिखाना सही नहीं है।
पिछले मामलों से तुलना
पिछले मामलों से तुलना खारिज
सुनवाई के दौरान, विवादित फिल्म 'घूसखोर पंडित' का भी उल्लेख किया गया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों मामले भिन्न हैं। उस मामले में, शीर्षक सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय को भ्रष्ट बताता था। वर्तमान मामले में, उपलब्ध सामग्री से ऐसा कोई स्पष्ट या सीधा टारगेटिंग नहीं दिखता।
जजों ने जोर देकर कहा कि हर मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, और समान तुलना नहीं की जा सकती।
फिल्म की रिलीज
फ़िल्म 27 फरवरी को रिलीज़ के लिए तैयार
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि 'यादव जी की लव स्टोरी' 27 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि रिलीज़ के बाद कुछ भी आपत्तिजनक पाया जाता है, तो दोबारा कोर्ट जाने की अनुमति दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म की कहानी काल्पनिक है और केवल संदेह के आधार पर विरोध उचित नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने दोहराया कि कोर्ट को नहीं लगता कि फिल्म का शीर्षक यादव समुदाय को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है।
इस आदेश के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल आशंकाओं के आधार पर रचनात्मक कार्यों को रोका नहीं जा सकता। जब तक गलत काम के स्पष्ट और पक्के सबूत न हों, बोलने की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अंकित भड़ाना द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब तय समय पर थिएटर में रिलीज़ होने वाली है।