सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और भारत सरकार के बीच टकराव: रॉयटर्स अकाउंट्स पर विवाद

सोशल मीडिया पर विवाद

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और भारत सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह विवाद अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स के अस्थायी रूप से ब्लॉक होने से जुड़ा है। X ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसमें रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के हैंडल भी शामिल थे। दूसरी ओर, भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने रॉयटर्स जैसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन के अकाउंट्स को ब्लॉक करने का कोई नया आदेश जारी नहीं किया। जैसे ही इन अकाउंट्स के ब्लॉक होने की जानकारी मिली, मंत्रालय ने X को तुरंत पत्र लिखकर उन्हें अनब्लॉक करने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि X ने तकनीकी प्रक्रियाओं का बहाना बनाकर जानबूझकर विलंब किया और अकाउंट्स को 21 घंटे बाद अनब्लॉक किया।

X का दावा और सरकार की प्रतिक्रिया

X ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने IT अधिनियम की धारा 69A के तहत 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मीडिया हैंडल्स भी शामिल थे। X ने यह भी कहा कि भारत के कानूनों के कारण वह इन आदेशों के खिलाफ अदालत में चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए प्रभावित उपयोगकर्ताओं को खुद कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी गई। इसके जवाब में, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि न तो ऐसा कोई आदेश दिया गया है और न ही ऐसी कोई मंशा है।

ब्लॉकिंग पर उठे सवाल

सरकार ने X के उस कदम पर भी सवाल उठाया जिसमें उसने बिना किसी वैध आदेश के बड़े मीडिया संगठनों के अकाउंट्स को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि उसने 5 जुलाई की रात से ही X से लगातार संपर्क साधा और हर घंटे फॉलोअप किया, लेकिन फिर भी X ने देर रात 6 जुलाई को 9 बजे के बाद ही उन अकाउंट्स को बहाल किया। सरकार ने इसे लापरवाही और भ्रामक सूचना फैलाने का प्रयास बताया है।