हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव: आय सीमा बढ़ी और नई शर्तें लागू
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
चण्डीगढ़: हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई। अब इस योजना के तहत सालाना आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है।
आर्थिक सुरक्षा का उद्देश्य
हालांकि, इस नई आय सीमा में आने वाली महिलाओं को कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी होंगी। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
लाडो लक्ष्मी योजना का इतिहास
कब शुरु हुई थी लाडो लक्ष्मी योजना?
यह योजना सितंबर 2025 में शुरू की गई थी, जिसमें पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था। अब तक लगभग 10 लाख 255 महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से लगभग 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिलनी शुरू हो चुकी है। सरकार के अनुसार, यह योजना बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना में बदलाव
योजना में क्या हुआ बदलाव?
योजना में सबसे बड़ा बदलाव भुगतान प्रणाली में किया गया है। पहले हर महीने 2100 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में भेजे जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे खाते में आएंगे।
बाकी 1000 रुपये की राशि सरकार फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कराएगी, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना है। अब तीन महीने में महिलाओं को 6300 रुपये की जगह 3300 रुपये नकद मिलेंगे।
नई पात्रता शर्तें
क्या-क्या हैं शर्तें?
आय सीमा बढ़ाने के साथ सरकार ने कुछ नई पात्रता शर्तें भी जोड़ी हैं। जिन महिलाओं के बच्चों ने दसवीं या बारहवीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा, जिन महिलाओं का बच्चा पहले कुपोषण या एनीमिया से पीड़ित था और अब स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गया है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। निपुण मिशन के तहत कक्षा एक से चार तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करने वाले बच्चों की माताएं भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं।
आवेदन प्रक्रिया
कैसे करें आवेदन?
लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी मोबाइल एप को डाउनलोड करना होगा। एप के जरिए पात्रता जांच के बाद आवेदन किया जा सकता है। योजना की दूसरी किस्त तीन दिसंबर को जारी की गई थी, और सरकार के ऐलान के अनुसार अगली किस्त मार्च 2026 में आने की संभावना है।