हरियाणा ने 'एक देश एक चुनाव' योजना को दी मंजूरी
हरियाणा में 'एक देश एक चुनाव' का ऐतिहासिक निर्णय
हरियाणा सरकार ने 'एक देश एक चुनाव' योजना को मंजूरी दी: हरियाणा सरकार ने 'एक देश एक चुनाव' (One Nation One Election) के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) ने भी इस पहल का समर्थन किया है।
न्यू चंडीगढ़ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (One India Great India) की सोच का हिस्सा बताया। यह कदम लोकतंत्र को और मजबूत करेगा।
विकास में बाधा बनते हैं बार-बार चुनाव
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 'एक देश एक चुनाव' (One Nation One Election) से विकास कार्यों को गति मिलेगी। बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहती है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
पिछले एक वर्ष में हरियाणा में लोकसभा (Lok Sabha Elections), विधानसभा (Assembly Elections) और नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) हुए, जिसके कारण आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू रही, जिसने विकास की गति को धीमा किया। इस प्रस्ताव से ऐसी बाधाओं को कम किया जा सकेगा।
मतदाताओं में उत्साह बढ़ेगा
'एक देश एक चुनाव' (One Nation One Election) से मतदाताओं का उत्साह (Voter Enthusiasm) बढ़ेगा। बार-बार चुनाव होने से मतदान प्रतिशत (Voter Turnout) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पांच साल में एक बार चुनाव होने से जनता की लोकतंत्र (Democracy) में भागीदारी बढ़ेगी। यह प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा चुनाव (Elections) को एक साथ कराने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। हरियाणा सरकार इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हरियाणा का समर्थन और भविष्य
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने 'एक देश एक चुनाव' (One Nation One Election) का सैद्धांतिक समर्थन किया है। INLD के समर्थन से यह प्रस्ताव और भी मजबूत हुआ है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी (PP Chaudhary) की उपस्थिति में यह सहमति बनी।
यह कदम देश में एक समान चुनाव प्रक्रिया (Uniform Election Process) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) में वृद्धि होगी, बल्कि जनता को भी सुविधा मिलेगी। हरियाणा का यह समर्थन अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है।