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हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना: 45 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेगा ₹2100

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत 45.62 लाख योग्य महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, और इसके लिए विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना को एक चरण में लागू किया जाएगा, जिससे सभी पात्र महिलाओं को एक साथ लाभ मिलेगा। जानें इस योजना के बजट और भविष्य की योजनाओं के बारे में।
 

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का परिचय

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना: हर महीने 45 लाख महिलाओं को ₹2100 – जानें पात्रता: यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आई है। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2025 से इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत 45.62 लाख योग्य महिलाओं को हर महीने ₹2100 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।


योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पात्रता के अनुसार, महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पति-पत्नी की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, महिला को किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।


योजना का कार्यान्वयन

योजना का एक चरण में कार्यान्वयन: पहले इस योजना को दो चरणों में लागू करने का विचार था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका मानना है कि दो चरणों में कार्यान्वयन से लाभ कम और नुकसान अधिक होगा। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि योजना को एक ही चरण में लागू किया जाएगा, जिससे सभी योग्य महिलाओं को एक साथ लाभ मिलेगा। यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।


बजट और भविष्य की योजनाएँ

बजट और भविष्य की योजना: वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार, हर महीने 45.6 लाख महिलाओं को ₹2100 देने पर सालाना ₹980 करोड़ का खर्च आएगा। यदि सरकार केवल ₹1.80 लाख वार्षिक आय वाली महिलाओं को शामिल करती, तो यह खर्च ₹450 करोड़ तक सीमित रह सकता था। लेकिन सभी योग्य महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 2029 के विधानसभा चुनाव तक बिना किसी बजट समस्या के जारी रहेगी।


महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल

हरियाणा सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि महिलाओं को समाज में सम्मान और सुरक्षा भी प्राप्त होगी।