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हरियाणा सरकार का समाधान शिविर: लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा

हरियाणा सरकार ने एक समाधान शिविर का आयोजन किया, जिसमें उपायुक्त अभिषेक मीणा ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस शिविर का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संवाद को बढ़ावा देना है, ताकि समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान किया जा सके। डीसी ने अधिकारियों को मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री की निगरानी के तहत शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को गंभीरता से लेने की बात कही।
 

समाधान शिविर का उद्देश्य

हरियाणा के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित समाधान शिविर का मुख्य लक्ष्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इसका उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर और पारदर्शी तरीके से किया जा सके।


शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनना

गुरुवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित इस शिविर में डीसी ने नागरिकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर राहत प्राप्त कर सकते हैं।


अवैध कब्जे और पेयजल समस्याएं

शिविर के दौरान, गांव करनावास, मॉडल टाउन और सेक्टर-4 की ग्रीन बेल्ट में अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने अधिकारियों को जांच करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। लक्ष्मी नगर में पेयजल समस्या के समाधान के लिए जनस्वास्थ्य विभाग को पाइपलाइन सुधारने और शुद्ध जल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। इसके अलावा, कालूवास और शास्त्री नगर में गंदे पानी की निकासी के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।


मुख्यमंत्री की निगरानी

डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं समाधान शिविर में आई शिकायतों की निगरानी करते हैं। इसलिए अधिकारियों को गंभीरता से शिकायतों का निपटारा करना चाहिए और कार्रवाई पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजनी सुनिश्चित करनी चाहिए।